मिति २०८२ असार ११ गते, बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आ.व. २०८२/८३ का लागि जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरुको तर्फबाट यस मोरङ उद्योग व्यापार संघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो सुझाव सहितको धारणा व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष श्री अनुपम राठीज्यूको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीज्यूहरु, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरु, आमन्त्रीत सदस्यज्यू, युवा उद्यमी समिति संयोजकज्यू लगायत संचारकर्मीज्यूहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरुलाई समेटी संघले प्रस्तुत गरेको सुझावहरु :

मौद्रिक नीति २०८२।०८३का लागि संघका सुझावहरुः

- आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो आधारको रुपमा रहेको पूँजी बजारको समावेशी विकास गर्न अपरिहार्य छ । यस अवस्थामा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हाल शेयर धितो कर्जा सीमा कुल रु. १५ करोडको सीमा रहेकोमा त्यस सीमालाई कुल ३० करोड कायम गर्नु पर्दछ । साथै, नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले निवेश गर्न सक्ने सहज व्यवस्था बनाइनु पर्दछ ।

- हाल घरजग्गा (Real Estate)को हकमा मुल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेको तथा कारोबारको अवस्था न्यून रहेकोले सो सीमालाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

- हाल बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरुका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुँर्जी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

- साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्नुका साथै निजहरुको कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकिकरण (Loan Re-structuring)को व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- निरन्तर दुई वर्ष घाटामा देखिने उद्योग/व्यवसायहरुको ऋण र व्याजदरका सन्दर्भमा, उद्योग/व्यवसायहरुको ऋणलाई Provision गर्दा Book Loss भन्दा Cash Loss लाई मान्यता दिनु पर्ने तथा Debt/Equity Ratio मिलेको व्यवसायहरुको ऋणहरुलाई खराब कर्जामा वर्गिकरण वा Loan Provisioning गर्न नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- उद्योगहरुका लागि निर्धारित चालु पुँजी कर्जाको व्याजदर भन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको व्याजदर न्यून रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- हाल विदेशी मुद्राको संचिति पर्याप्त रहेतापनि त्यसको समुचित प्रयोग बारे कुनै खास व्यवस्था नगरिएको देखिएकोले हाललाई विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरुको आयात खुल्ला गरी विदेशी मुद्रा संचितिलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ ।

- बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्क अत्याधिक रहेकोले डिजिटल भुक्तानी हुने रकमलाई वर्गिकरण गर्दै रु.१,०००।– सम्म – निःशुल्क, रु.१,००१।– देखि १ लाखसम्म– रु. १०।– र १ लाखभन्दा बढि रकममा – रु. २०।– शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

साथै, नेपालले भारतको यु.पी.आई. मार्फत रकम प्राप्त गर्ने गरेको तर भारतमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी हुने नगरेकोले नेपालबाट पनि भारतको यु.पी.आई. मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

- अत्याधिक बैंक विदाहरुका कारण उद्योग/व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम् १३ दिन (श्रमिक सरह) मात्र बैंक विदा हुने नीति ल्याउनु पर्दछ ।