नेपालको अत्याधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधारकालागि अर्थ मन्त्री समक्ष संघको पहल

नेपालको अत्याधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधारकालागि अर्थ मन्त्री समक्ष संघको पहल

नेपालको अत्याधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधारकालागि अर्थ मन्त्री समक्ष संघको पहल

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले माननीय अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडलज्यूलाई भेट गरी नेपालको निर्जीवन बीमाका उच्च प्रिमियम दर तथा अन्यायिक नीतिहरु सहित औद्योगिक÷व्यवसायिक क्षेत्रका विद्यमान मुख्य समस्याहरु र नेपालको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था बारे अवगत गराई त्यसको सुधारार्थ तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।

अध्यक्ष अनुपम राठीले गत मंगलबार अर्थमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र मार्फत निर्जीवन बीमाका अत्याधिक दर तथा अन्यायिक नीतिहरु बारे उल्लेख गर्दै भारत सहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आतंकवाद लगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगण्य जोखिमहरुको समेत अनिवार्य रुपले बीमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति न्यायोचित नरहेको, वस्तुहरु प्रतिका जोखिमहरुको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुबाट समेत नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको लागत खर्च उच्च हुन गएको बताउनु भएको थियो ।

साथै, अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिमहरुको अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, औद्योगिक÷व्यवसायिक वस्तुहरुको जोखिमको वर्गिकरण अन्य देश सरह बैज्ञानिक तवरले गरिनु पर्ने, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए÷नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिनु पर्ने तथा भारतमा भन्दा दुई÷तीन गुणा उच्च रहेको दुई पाङग्रे सवारी साधानको बीमा शुल्क समेत भारतको समान गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सोही अवसरमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था बारे समेत अवगत गराउँदै अध्यक्ष राठीले भुपरिवेष्ठित मुलुक तथा कच्चा पदार्थ प्रतिको परनिर्भरता आदिका बावजूद खुल्ला सीमाका अवैध कारोबार र चोरी पैठारी, अत्यावश्कीय वस्तुहरुका उच्च आयात दर लगायतका कारणले नेपालको औद्योगिक÷व्यवसायिक क्षेत्र दिनहुँ ह«ासोन्मूख रहेको, अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य उच्च रहेको र सोको अनपेक्षित भार नेपाली उपभोक्ता देखि अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष रुपले परिरहेको बताउनु भएको थियो । साथै अध्यक्ष राठीले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका निमित्त सरकार तत्कालै सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिँदै नेपालका सीमावर्ति बजारहरुमा हुने अवैध कारोबार र चोरी पैठारी जस्ता अर्थतन्त्र विरोधी क्रियाकलापहरु कडाईका साथ निरुत्साहित गर्न, उद्योगहरुमा भई रहेका विद्यूत लोडसेडिङ तथा अनियमित विद्यूत आपूर्ति जस्ता गतिविधिहरुको अन्त्य गर्न, हाल पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा संचितिको समुचित र दीर्घकालिन व्यवस्थापन स्वरुप त्यसलाई मुलुकको औद्योगिकिकरणमा निवेश गर्ने नीति ल्याउन, निर्यातमा अनुदान दिने दायरा बढाई मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन र अत्याधिक बीमा शुल्क, करका दर लगायत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुका उच्च लागत खर्च न्यूनिकरण गर्न तत्कालै आवश्यक नीति÷निर्देशनहरु जारी गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

२०८१ मंसिर २७ गते, बिहीबार