मिति २०८२ बैशाख ३० गते, मंगलबार मोरङ उद्योग व्यापार संघले संघीय सरकारका माननीय गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई संघमा स्वागत गरी भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष श्री अनुपम राठी सहित नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संघका पूर्व अध्यक्ष श्री पवन कुमार सारडाले माननीय गृह मन्त्रीलाई संघमा स्वागत गरी उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रका लागि गृह मन्त्रालयबाट चालिनु पर्ने कदमहरु बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष राठीले नेपालमा हाल भईरहेको बढ्दो तस्करी, चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबार प्रति माननीय गृह मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबाट राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षात्मक संरचनामा गम्भीर असर पुगिरहेको बताउनु भएको थियो ।

त्यस्ता गैरकानूनी अवैध गतिविधिहरुका कारण सरकारले राजस्व संकलनमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुका साथै स्वदेशी उद्योग एवं उत्पादनहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको तथा मुलुकको उत्पादनशील क्षेत्र, उत्पादकत्व र रोजगारी नराम्ररी प्रभावित भएको बताउँदै अध्यक्ष राठीले त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भई रहेको र दीर्घकालीन चुनौती खडा भएको बताउनु भएको थियो ।

खुल्ला सीमाको सुरक्षा नीति फितलो रहेकै कारण तस्करी तथा चोरी पैठारीले आश्रय पाएको बताउनु भई अध्यक्ष राठीले सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीको सक्रियता, प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो । साथै, त्यस्ता अवैध गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयबाटै सशक्त कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिँदै अध्यक्ष राठीले मुलुकमा अवैध कारोबार रोक्न केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

अध्यक्ष राठीले सीमावर्ति बजारहरुमा कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ता कपडा लगायतका अत्यावश्कीय वस्तुहरुको मूल्य स्वदेशी बजारको भन्दा सस्तो पर्ने गरेकाले प्रत्येक दिन हजारौँ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार जाने, दैनिक अरबौँ नेपाली रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने तथा गैरकानूनी रुपमा नेपाली मुद्रा विदेशिने र वर्षेनी खर्बौँ रकमको राजस्व घाटा हुने गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सो नियन्त्रणार्थ सरकारले तत्कालै त्यस्ता वस्तुहरुको माग र आपूर्ति श्रृंखलाको विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्ने बताउँदै विशेष गरी भारतीय बजारमा शुन्य देखि १२ प्रतिशतसम्म जी.एस.टी. कायम रहेका दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्कीय वस्तुहरुको आयात शुल्क तथा करका दरहरु न्यून गर्न सरकारका सम्बन्धित निकाय समक्ष पहल गरिदिन समेत अध्यक्ष राठीले माननीय गृह मन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।

अवैध कारोबारका कारण सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउने, कानूनी शासन कमजोर हुने जोखिम रहनुका साथै तस्कर संयन्त्र मौलाए मुलुकमा लागू पदार्थ, हतियार, मानव तस्करी लगायत अवैध सामग्रीहरु समेत भित्र्ने भई राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती उत्पन्न हुने बताउनु भएको थियो ।

त्यस्तै, ती अवैध क्रियाकलापहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट मुलुकमा आर्थिक हानी हुनुका अलावा समाजमा अपराधिक गतिविधि बढ्ने, युवा पुस्तामा नैतिक पतन छाउने लगायत विभिन्न सामाजिक विकृतिहरु निम्तिने जोखिम रहेकाले त्यस तर्फको निगरानी र कानूनी कारवाही पनि कडाईका साथ बढाउन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

सो अवसरमा माननीय गृह मन्त्रीले संघको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तस्करी र अवैध कारोबार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भई आफूले त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगायतलाई भेट्ने तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठाउने आश्वासन दिनु भएको थियो । साथै, माननीय गृह मन्त्रीले त्यसका लागि नीति, श्रोत, र सहकार्यमा कुनै कमी नराख्ने र दुई महिनाभित्र तस्करी नियन्त्रणको प्रत्याभूति गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो ।

२०८२ बैशाख ३१ गते, बुधबार