मिति २०८१ चैत्र २७ गते, बुधबार, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष श्री अनुपम राठीको नेतृत्वमा काठमाडौँ गएको संघको टोलीले माननीय अर्थ मन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्री श्री दामोदर भण्डारी, भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक श्री जनक राज शर्मा लगायतलाई भेट गरी आगामी आ.व. २०८२–०८३को बजेट का लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

अध्यक्ष श्री अनुपम राठी सहित संघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य श्री नवीन रिजाल, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष श्री अनिल सारडा लगायतको उद्योगी/व्यवसायीहरुको टोलीले माननीय मन्त्रीहरु र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई निजहरुको कार्यकक्ष मै भेटी उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको हक हितका लागि आगामी बजेटबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरु समेटी संघद्वारा तयार पारिएको सुझाव पत्र पेश गरेको थियो ।

सुझाव पत्र पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष राठीले भारतीय सीमावर्ति बजारहरुबाट हुने गरेको अवैध कारोबार तत्कालै नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै अवैध तवरले नेपाल भित्रने गरेका खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका मुख्य–मुख्य वस्तुहरुका आयात शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी नेपाली बजारमा ती वस्तुहरुको मूल्य सीमावर्ति भारतीय बजारको सरह कायम हुने वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । साथै, अध्यक्ष राठीले त्यस्ता वस्तुहरुका अवैध कारोबार नियन्त्रण गरे स्वदेशी बजार एवं स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण हुनुका साथै राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताउनु भएको थियो ।

त्यस्तै, कतिपय स्वदेशी उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दरहरु समेत न्यूनिकरण गर्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नु पर्ने त्यस्ता वस्तुहरुको सूचि सहितको सुझाव समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

त्यस्तै, बैंकहरुमा हाल उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा आगामी २ वर्ष भित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहजनक र दीर्घकालिन नीतिहरु ल्याउनु पर्ने बताउनु भई अध्यक्ष राठीले विद्यमान अवस्थामा पूँजी निवेशका सम्भावित क्षेत्रहरु र आवश्यक कदमहरु सहितको सूचि समेत सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

साथै, सरकारको पूँजीगत तथा विकास खर्चको लक्ष्य र प्राप्तिको आकार बढाउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुने मिति परिवर्तन गर्नु पर्ने, विगतमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा संचितिमा कमी लगायतका बखत आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरुको आयात हाल खुल्ला गरिनु पर्ने, प्लास्टीक तथा रवरका रि–प्रोसेसिङ उद्योगहरुको स्थापना हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्राथमिकता सहित निर्वाद विद्यूत आपूर्तिको नीति ल्याउनु पर्ने, अमेरिकामा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न प्राप्त भएका लाभप्रद अवसरहरुका लागि उचित नीतिहरु ल्याउनु पर्ने, सरकारको व्याज भुक्तानी कोषको स्थापना गरिनु पर्ने, औद्योगिकिकरणका लागि सबै राजनैतिक दलको साझा दीर्घकालिन क्षेत्रगत नीति/धारणा बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव अध्यक्ष राठीले दिनु भएको थियो ।

सुझाव पत्र मार्फत अध्यक्ष राठीले नेपाल भारत पारवाहन सन्धीमा विराटनगरसम्मको रेल्वे मार्फत सीमित ४ वस्तुहरु ( कोईला, क्लिंकर, मल र नुन) मात्र बल्क कार्गोमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेकोले अर्बौंको लगानीमा निर्मित सो पूर्वाधार हाल प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सोका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट सन्धीमा सुधार गराउन आग्रह गर्नु भएको थियो । साथै, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.)को स्थापना तथा झण्डै तीन दशक अघि निर्माण थालिएको विराटनगरको रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अध्यक्ष राठीले अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

त्यस्तै, भन्सार व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु उल्लेख गर्नुका साथै अध्यक्ष राठीले खाद्यान्न तथा फलफूलहरुको आयातमा मौसमी भन्सार दर लागू गर्नु पर्ने, स्वदेशमै कच्चा पदार्थहरु उत्पादन गर्ने सकिने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने, आयातित वस्तुहरुको यथार्थ भन्सार मूल्यांकनका लागि आधिकारिक बील–विजकको कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनु पर्ने, रि–एक्सर्पोट नीतिको दायरा बढाउनु पर्ने, बेरुजू निकाल्ने अवधि अधिकतम् २ वर्ष तय गरिनु पर्ने, कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको खर्च निर्यात अनुदानको रुपमा दिनु पर्ने, अनुदान दिने दर र दायरा बढाउनु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिनु भएको थियो ।

त्यस्तै, बहुदरको मु.अ.करको व्यवस्था गर्नु पर्ने, व्यक्तिगत र दम्पत्तिको आयकर सीमालाई क्रमशः १० लाख र १२ लाख कायम गर्नु पर्ने, निर्यात गर्ने कर्पोरेटलाई विगत झैँ आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिनु पर्ने, निकासी गर्दा भन्सार विन्दुमै सहज र तत्कालै अन्तःशुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, पूँजीगत सामग्रीहरुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धी विपरीत असुल भई रहेको कार्गो भेहिकल फि (सी.भि.एफ.) जस्ता गैह« शुल्कहरु तत्कालै खारेज गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।