मिति २०८३ बैशाख ८ गते, मंगलबार, मोरङ उद्योग व्यापार संघले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखसँग संघमा भेटघाट गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी अधिकतम खुद्रा मूल्य र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । संघको सचिवालयमा आयोजित उक्त बैठकमा संघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरुले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग विभागले तोकेको १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रिया बारे छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा वाणिज्य प्रमुख बस्नेतले नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउन खोजेको नभई बजारलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको थियो । वहाँले सो निर्देशनबाट विशेषगरी साना व्यवसायीहरुमा देखिएको अन्योलता चिर्नका लागि केहि कुराहरु प्रष्ट समेत पार्नु भएको थियो ।

वहाँले एम.आर.पी. तथा लेबल लगाउने मुख्य दायित्व उत्पादक र आयातकर्ताको रहेको र उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि बाहिर पठाउँदा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउनु पर्ने प्रष्ट पार्नु भएको थियो । त्यसै गरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलहरुमा रहेका स्टक तथा स–साना सामानहरुको हकमा मास्टर प्याकमा लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्य सूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने वहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो । साथै, वहाँले उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतालाई सोधि रहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरुपता र पारदर्शिता कायम गराउने उक्त व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाउनु भई संघलाई आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सरकारको सो निर्देशनको सकारात्मक रुपले पालना गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

सो क्रममा संघका तर्फबाट पदाधिकारीहरुले सरकारका सकारात्मक कदमहरु कार्यान्वयन हुन प्रष्ट, व्यवहारिक एवं न्यायोचित कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने र त्यसका लागि संघले सदैव सहकार्य गर्दै आएको जानकारी गराई एम.आर.पी. र लेबल व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई चरणवद्ध रुपमा प्रशिक्षित गर्न तथा कार्यान्वयनका लागि उचित म्याद दिन आग्रह गरिएको थियो ।

सोही अवसरमा सरकारले हाल सीमा नाकामा गरेको कडाईको प्रसंगलाई जोड्दै संघले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो खाडलका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको थियो । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर हुनु तथा भारतमा न्यून जीएसटी दर कायम हुनाले नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो हुन गएको र त्यही मूल्य अन्तरका कारण उपभोक्ताहरु सीमावर्ती बजारमा आकर्षित भएको तथा अवैध चोरी पैठारीले प्रशय पाएको जानकारी संघले गराएको थियो । तसर्थ, सरकारद्वारा सीमावर्ति बजारबाट खरिद गरी ल्याईने उपभोग्य वस्तुमा कडाईका साथ साथ संघद्वारा अध्ययन गरी तयार पारिएको अत्याधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको कर संरचनामा तत्कालै सुधार गरी उपभोक्ताहरुलाई नेपाली बजारमै सीमावर्ति बजार सरहको मुल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने वातावरण बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न समेत सरकार अग्रसर हुनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।